SC ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ-15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ 

ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।

 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ 4200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੇਮਿਕ
ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

 

 

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 4,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ ਸ਼੍ਰੇਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ‘ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
….

 

Source HINDUSTAN TIMES

%d bloggers like this: