ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਥਨ

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਸਾਰੇ ਪੀਡੀਐੱਸ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੀਡੀਐੱਸ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲ਼ਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਅਨਾਜ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਉਚਿੱਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਨਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ, ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਰਾਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28.05.2020 ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਐੱਫਸੀਆਈ ਵਿੱਚ 272.29 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 479.40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 751.69 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੁਰਾਕ ਅਨਾਜ ਸਟਾਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ (ਕਣਕ ਅਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ)।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 98.84 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੁਰਾਕ ਅਨਾਜ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ 3530 ਰੇਲ ਰੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੱਲ 201.44 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। 11 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ 12,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੁਰਾਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ 9.61 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੁਰਾਕ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ

 

1.        ਖੁਰਾਕ ਅਨਾਜ (ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ)

 

ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 104.4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 15.6 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 83.38 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 12.42 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 95.80 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

2.        ਦਾਲ਼ਾਂ

 

ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਲੋੜ 5.87 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 4.62 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਦਾਲ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 3.64 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 71.738 ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 20.05.2020 ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ 1.64 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ 12.81 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ (ਅਰਹਰ-5.88 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਮੂੰਗੀ-1.62 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਮਾਂਹ-2.42 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਬੰਗਾਲੀ ਛੋਲੇ-2.42 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਮਸਰੀ-0.47 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ 20 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

 

ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ

 

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ 2.06 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੁਰਾਕ ਅੰਨ ਉਠਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਰਵਾਸੀਆਂ/ਫਸੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪੀਡੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

 

ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ/ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਵਾਸੀ/ਫਸੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ/ਰਾਜ ਦੀ ਪੀਡੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

 

ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ

 

ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 17 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਥਾਨੋਲ (ethanol) ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਥਾਨੌਲ ਸਪਲਾਈ 2019-20 (ਦਸੰਬਰ, 2019-ਨਵੰਬਰ, 2020) ਲਈ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸਿਰਪ ਨਾਲ ਐਥਾਨੋਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ-ਹੈਵੀ ਗੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਥਾਨੋਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੱਲ ਕੀਮਤ 43.75 ਰੁਪਏ/ਲੀਟਰ, ਬੀ-ਹੈਵੀ ਗੁੜ ਤੋਂ 54.27 ਰੁਪਏ/ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ/ਚੀਨੀ/ਚੀਨੀ ਸਿਰਪ ਤੋਂ ਬਣੇ ਐਥਾਨੋਲ ਲਈ 59.48 ਰੁਪਏ/ਲੀਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਐਥਿਲ ਅਲਕੋਹਲ/ਐਥਾਨੋਲ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਵਾਨਗੀ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ/ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼/ਸੈਨੇਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 165 ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਅਤੇ 962 ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 87,20,262 ਲੀਟਰ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ (11.5.2020 ਅਨੁਸਾਰ) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 

ਸਲਫਰ-ਕਮ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੀਨੀ ਸੰਸਥਾਨ (ਐੱਨਐੱਸਆਈ) ਕਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿ ਕ੍ਰਿਸਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਫੋਰਟੀਫਾਇਡ ਅਮੋਰਫੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ’ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਚਾਵਲ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਲਈ

 

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਚਾਵਲ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ (fortified) ਚਾਵਲ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸੰਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੌਸਟਲ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੌਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਬੀਪੀਐੱਲ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅੰਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਏਡਿਡ/ਸਪਾਂਸਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਘਰਾਂ, ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ/ਸਪਾਂਸਰ ਹੌਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ/ਹੋਰ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ 2/3 ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਹਨ।

 

ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਨਓਵਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ

 

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰਣ ਨਿਗਮ (ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ) ਨੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1719 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਚਤਮ ਟਰਨਓਵਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 72.20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 95.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਅੰਤਰਿਕ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 64.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 35.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।

Source HINDUSTAN TIMES

%d bloggers like this: