ਭਾਰਤ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

ਵੇਰਵਾ :

ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕੁਇਟੀ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ।

 

ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਹਿਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ :

•ਹਵਾ ;

• ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ;

• ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ;

• ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ;

• ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ/ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ।

 

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ :

ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਭਵਾਂ,  ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਆਪਸੀ ਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

 

ਖਰਚ :

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ/ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਵੈਕਲਪਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਫਦ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚ ਉਠਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਅਗਵਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਖਰਚ ਉਠਾਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ (implications) ਹਨ।

 

ਪਿਛੋਕੜ :

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਈਸੀ) ਦਰਮਿਆਨ 11 ਮਾਰਚ, 2013 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 10 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

Source HINDUSTAN TIMES

%d bloggers like this: