ਕਾਲਾਪਾਣੀ: ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ

ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਮਾਇਆ ਤੁਮਬਹਾਂਗਫੇ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਲਿਪੁਲੇਖ, ਕਲਾਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਿੰਪੀਆਧੁਰਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਲੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ਲਤ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

 

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਸੰਸਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।

 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

 

Source HINDUSTAN TIMES

%d bloggers like this: