Advertisements

ਉਧਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੂਬੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਸ਼ਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਉਧਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।

 

 

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪ–ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਧਾਰੀ ਦੀ ਬਾਸ਼ਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਧਾਰੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ।

 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ 53 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ; ਇੰਝ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਧਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਲਈ 6–6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇੰਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈਣਗੇ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹੈ।

 

 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020–21 ਦੌਰਾਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਹੱਦ 6.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੱਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਉਧਾਰ ਲਈ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਦੀ 86 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ।

 

 

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (GDP) ਦਾ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

Source HINDUSTAN TIMES