एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में हुआ बड़ा बदलाव, आम लोगों को ऐसे मिलेगा फायदा

नई दिल्ली: एसेंशियल कमोडिटी एक्ट (Essential Commodities Act) के तहत स्टॉक लिमिट की जो सीमा हटाने के अध्यादेश को केबीनेट की हरी झंडी मिली है उससे किस तरह फायदा होगा. यहां जानिए..

अभी तक किसान या ट्रेडर फसल पैदावार को एक लिमिट से ज्यादा स्टॉक नहीं कर पाता है. कोल्ड स्टोरेज या दूसरे स्टोरेज हों तब भी वो लिमिट रहती है. ऐसे में अगर बड़ी मात्रा में फसल की पैदावार हो जाए तो वह खराब हो जाती थी या उसे औने-पौने दाम पर बेचना पड़ता था. कोई स्टॉक कर भी लेता था तो पकड़ में आने पर उस पर जुर्माना या उसे जेल हो सकती थी. 

लेकिन अब सरकार स्टॉक लिमिट हटा रही है. तो ऐसे में किसान या ट्रेडर उस फसल को प्रोसेस करके स्टॉक कर लेगा.

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अब अनाज, दालें, तेल, तेल बीज, प्याज, आलू की फसलों पर से स्टॉक लिमिट खत्म हो जाएगी. ऐसा होने से बड़े किसान और प्राइवेट प्लेयर्स स्टोरेज फैसिलिटी में निवेश करके फसलों को स्टोर करके रख सकेंगे. कितना रखना है, कितनी देर तक रखना है, कितने दिनों तक रखना है और कब भेजना है यह सारे फैसले आसानी से ले पाएंगे.

हालांकि स्टॉक लिमिट हट जाने से एक अंदेशा यह भी है की होल्डिंग ज्यादा हो जाएगी और कालाबाजारी भी हो सकती है, ऐसे में ये लोग बाजार में किसी चीज की कमी कर सकते हैं और उसके रेट बढ़ जाएंगे. तो सरकार ने इसके लिए भी व्यवस्था की है. सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी हैं. 

शर्तों के मुताबिक, अगर किसी चीज के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हों तो सरकार स्टॉक लिमिट लगा सकती है. इसी तरह युद्ध, आपदा के समय और अकाल के समय सरकार स्टॉक लिमिट लगा सकती है.

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यानी बाजार में प्राइस फ्लकचुएशन को देखते हुए स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी इससे उपभोक्ता को नुकसान नहीं होगा. इसे किसान को यह फायदा होगा कि उसको अलग-अलग व्यापारियों के पास या अलग-अलग लोगों के पास अपना माल बेचने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बल्कि अगर कोई एक व्यक्ति पूरी फसल खरीदना चाहता है तो किसान उसी को दे देगा. क्योंकि खरीदने वाले को स्टॉक लिमिट का टेंशन नहीं होगा.

स्टॉक लिमिट हटाने का फायदा किसानों को मिलेगा, कंजूमर को मिलेगा और उन व्यापारियों को मिलेगा जो अपनी फसल को प्रोसेस करके बड़े पैमाने पर कारोबार करना चाहते हैं. 

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